वित्तीय विकास एवं ग्रामीण भारत के परिवर्तन की ओर
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कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना
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लाभ
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पात्रता मानदंड
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना : लाभ
- पात्र किसानों को कृषि के साथ-साथ परती और बंजर भूमि की खरीद, विकास और खेती के लिए मीयादी वित्त प्रदान करने के लिए
- ऋण राशि खरीदी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसके मूल्यांकन तथा विकास लागत पर भी निर्भर करेगी
- छोटे और सीमांत किसानों को अधिक भूमि खरीदने में सहायता करता है
कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना : पात्रता मानदंड
- छोटे और सीमांत किसान
- बटाईदार/किरायेदार किसान
- भूमि का स्वामित्व अधिकार रखने वाली महिलाएं. समत्याग्रस्त, विधवाओं, एसएचजी सदस्यों आदि को प्राथमिकता दी जाएगी है.
कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना : विशेषताएं
- आय में बढ़ोत्तरी के लिए भूमि की खरीद हेतु बटाईदार/किरायेदार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है.
- कृषि और परती/बंजर भूमि की खरीद, विकास और खेती के लिए किसानों को वित्तपोषण प्रदान करना.
- किसानों को अन्य संबद्ध गतिविधियों में विविधता लाने के लिए भूमि की खरीद हेतु वित्तपोषण करना.
कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- भूमि अभिलेख
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
- पूरी परियोजना रिपोर्ट
कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना : शुल्क और प्रभार
प्रोसेसिंग शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
मीयादी ऋण
- रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख)
निरीक्षण शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
- रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
- रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
- रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000
कृषि भूमि की खरीद के लिए योजना : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
ऋण राशि |
खरीदी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल, उसके मूल्यांकन और विकास की लागत पर निर्भर करता है |
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सुविधा का प्रकार |
मीयादी ऋण |
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मार्जिन |
रु 50000/- तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन निर्धारित नहीं है. अधिक राशि के ऋण के लिए, न्यूनतम 10% मार्जिन होना आवश्यक है |
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चुकौती अवधि |
ऋण की चुकौती 7 से 12 वर्ष की अवधि में छमाही/वार्षिक किश्तों में की जा सकती है, जिसमें अधिकतम 24 माह की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है. |
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ब्याज दर |
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