बागवानी विकास हेतु योजना

• रु. 1.00 लाख तक के लघु मीयादी ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं
• आकर्षक ब्याज दर
• रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं
• रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई निरीक्षण नहीं
• "वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) से सब्सिडी प्राप्त करने का प्रावधान
• किसान, स्थायी किरायेदार/पट्टा धारक, एसएचजी, जेएलजी, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी संस्थाएं, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ऋण लेने के लिए पात्र हैं.

नए बागों की स्थापना के लिए या मौजूदा बागों, उद्यानों, वृक्षारोपण और नर्सरी के रखरखाव के लिए, बागों, बगीचों के विकास के लिए सभी पूंजीगत लागत (मशीनरी की खरीद और स्थापना, प्रोसेसिंग घरों के निर्माण आदि सहित) और रखरखाव लागत (जैसे पौधोंरोपण, ग्राफ्ट, उर्वरक, कीटनाशक, आदि की लागत) इस योजना के तहत पर्यवेक्षकों, माली आदि जैसे स्थायी कर्मचारियों के वेतन और वेतन के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है.

भूमि के मालिक के रूप में या स्थायी किरायेदारों के रूप में या पट्टेदार के रूप में (काफी लंबी अवधि के लिए) फलों के बगीचों, वृक्षारोपण और नर्सरी फसलों के उत्पादन से जुड़े सभी व्यक्ति

• केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
• पासपोर्ट आकार का फोटो
• भू अभिलेख
• कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
• परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो) आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

प्रोसेसिंग शुल्क:

• रु. 3.00 लाख तक कुल कृषि एक्सपोजर - शून्य
• रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% अधिकतम रु.100 लाख

     निरीक्षण शुल्क:

• कुल कृषि ऋण रु. 3.00 लाख- शून्य
• रु.3 लाख से अधिक रु.10 लाख तक - रु 250
• रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु.1000
• रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000