The Future of Green Hydrogen: How Bank of Baroda’s Green Hydrogen Financing Scheme is Leading the Way
As the world pivots towards sustainable energy solutions, Green Hydrogen stands out as a transformative alternative. With increasing emphasis on reducing carbon emissions and addressing climate change, Green Hydrogen emerges as a clean, renewable fuel source capable of revolutionizing various industries and aiding in the achievement of long-term sustainability goals. In this context, Bank of Baroda is making significant strides with its specialized financing product, the ‘bob Green Hydrogen Financing Scheme,’ designed to support the development of Green Hydrogen technologies and projects for captive consumption.
यूपीआई एटीएम नकदी आहरण: सम्पूर्ण गाइड एवं उनकी मुख्य विशेषताएं
ऐसी दुनिया की परिकल्पना करें जहां आप, बिना डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। खैर, यह दुनिया यहां है और इसे यूपीआई एटीएम कहा जाता है! यह बैंकिंग की नवीनतम दुनिया होगी जहां आपको कार्ड ले जाने की परेशानी के बिना पैसे निकालने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस ब्लॉग में, हम आपको यूपीआई का उपयोग करके एटीएम से नकदी निकालने और इसकी प्रमुख विशेषताओं का पता लगाने की उत्तरोतर प्रक्रिया के माध्यम से अवगत करवाएंगे । तो, आइए इसको समझे और जानें कि इस रोमांचक नई तकनीक का उपयोग कैसे करें।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं, केवीपी, एनएससी और डाकघर सावधि जमा हेतु बढ़ी हुई ब्याज दरें
विभिन्न प्रकार के छोटी बचत योजनाओं, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), डाकघर समय जमा योजनाएं (पीओटीडी), डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) और किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी घोषणा द्वारा इनके ब्याज दरों में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्रदान करना और देश में बचत संस्कृति को बढ़ावा देना है। आइए दिनांक: 01 जनवरी, 2023 से लागू इन सरकारी योजनाओं में से प्रत्येक की नई ब्याज दरों पर करीब से नज़र डालें।
भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपी कैसे काम करता है और यह दूसरों से अलग कैसे है।
सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के पायलट लॉन्च के साथ, भारत ने अपने वित्तीय इकोसिस्टम तंत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) देश की आधिकारिक मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है और संबंधित देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत में, RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) इस विधिक मुद्रा जारी करेगा, जिसे डिजिटल रुपया भी कहा जाता है।
गृह ऋण की प्रक्रिया जल्द ही पेपरलेस होगी
तेजी से डिजिटलीकरण की दुनिया में, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारी वाहन ऋण प्रक्रिया भी पेपरलेस हो रही है। नई "डिजिटल गृह ऋण " प्रक्रिया के साथ, आप जल्द ही बैंक में कदम रखे बिना गृह ऋण के लिए आवेदन कर इसे प्राप्त कर सकेंगे। यह नई प्रक्रिया अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन इसने पहले से ही हमारे सोचने और गृह ऋण के लिए आवेदन करने के तरीके में बदलाव शुरू कर दिया है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम पेपरलेस गृह ऋण विधि और यह आपको कैसे लाभ पहुंचा सकता है, के बारे में जानेंगे।
बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी दरों में वृद्धि की - क्या यह निवेश करने का समय है?
महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई पिछले कुछ महीनों से लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। ऋण की ब्याज दरें जहां बढ़ी हैं, वहीं लोगों के उधार लेने के फैसले प्रभावित हुए हैं, जमा दरों में भी बढ़ोतरी हुई है।
वर्ष 2023 में चार उभरते बैंकिंग रुझान
बैंकिंग क्षेत्र हाल के वर्षों में कुछ बड़े बदलावों से गुजरा है और यह आने वाले वर्षों में इसमें परिवर्तन होता रहेगा। यदि आप इसकी सीमा से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग जगत में कौन से रुझान उभर रहे हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम 2023 में उभर रहे चार प्रमुख बैंकिंग रुझानों का पता लगाएंगे। केवल-डिजिटल बैंकों से लेकर नई भुगतान विधियों तक, बैंकिंग के भविष्य के लिए नया क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
दिनांक 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक नए क्रेडिट कार्ड नियम: यह आपको कैसे प्रभावित करेगा।
भुगतान के डिजिटलीकरण ने देश में क्रेडिट कार्ड की पहुंच बढ़ा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी क्रेडिट कार्डों पर 50 दिनों तक की ब्याज-मुक्त क्रेडिट अवधि, रिवॉर्ड पॉइंट्स, वेलकम पर्क, कॉम्प्लिमेंटरी सर्विसेज आदि जैसे अतिरिक्त लाभों के कारण यह अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हालांकि, इससे क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग और धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और कठोर कार्रवाई करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से क्रेडिट कार्ड नीति में निम्नलिखित नियामक परिवर्तनों की घोषणा की है।
यूपीआई तरीका: एटीएम पर कार्डलेस कैश निकासी
अप्रैल 2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के तहत लाने वाले ATM पर कार्डलेस कैश निकासी की घोषणा की। इस कदम ने स्मार्टफोन से कार्डलेस कैश निकासी की अनुमति दी है, जिससे उपयोगकर्ताओं को नकदी से निपटने के बिना भुगतान करने और लेनदेन करने की आजादी मिली है। भारतीय बैंकों ने 1990 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नई तकनीक पर स्विच किया और खुद को फिर से स्थापित किया। इंटरनेट बैंकिंग की लोकप्रियता के साथ, बैंकिंग ऐप विकसित किए गए जो कार्डलेस कैश निकासी और अंतरण को आसान बनाते हैं। COVID-19 महामारी के दौरान UPI लेनदेन फला-फूला और कैशलेस दुनिया में प्रवेश का द्वार खोल दिया। यूपीआई नकद निकासी डिजिटल भुगतान को रोजमर्रा की जिंदगी का इतना हिस्सा बना रही है कि रखे जाने वाले वॉलेट्स विलुप्त हो रहे हैं। व्यवहार की तत्परता, विशेष रूप से आरबीआई द्वारा यूपीआई लेनदेन को वैध बनाने के साथ, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से इसे स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।
टोकनाइजेशन आपकी ऑनलाइन खरीद में कैसे परिवर्तन लाएगा
डिजिटल भुगतान करना और अपनी ऑनलाइन खरीदारी के लिए भुगतान करना, आपके द्वारा अब तक किए गए कार्यों से बहुत अलग होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मानकों के अनुसार, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या पेमेंट गेटवे 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड की जानकारी को पूरी तरह से सेव नहीं कर पाएगा। यही कार्ड टोकनाइजेशन है। कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन लेनदेन के अन्य पहलू समान रहेंगे और आप अपनी खरीदारी के भुगतान के लिए अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करेंगे तो, वास्तव में क्या बदलेगा? टोकनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक जानने के लिए इसे पढ़ना जारी रखें।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल ऋण पर जारी नए दिशानिर्देश
डिजिटल ऋण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे कदाचार के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋणों को सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य कर दिया है। तृतीय-पक्ष समावेशन स्वीकार्य नहीं होगा। इस मानदंड के साथ, RBI के नियम सुझाव देते हैं कि ऋण सेवा प्रदाताओं (LPS) को शुल्क का भुगतान डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए, न कि उधारकर्ताओं द्वारा।
दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी- नए क्रेडिट कार्ड नियम
दिनांक 21 अप्रैल 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'मास्टर निर्देश – क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – निर्गमन और आचरण निर्देश, 2022' नाम से एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में अवांछित सुविधाएं जारी करने, क्रेडिट कार्ड बंद करने, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने आदि से संबंधित नए नियम और विनियम शामिल हैं। नए नियम भारत में सभी अनुसूचित बैंकों (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्डधारक हैं या नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रभावी नए क्रेडिट कार्ड नियम दर्शाए गये हैं ।
टोकनाइजेशन: क्या यह आपके ऑनलाइन कार्ड लेनदेन को सुरक्षित बनाएगा?
डिजिटलीकरण के लिए धन्यवाद, ऑनलाइन लेनदेन की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। आप ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कई भुगतान विधियों का उपयोग कर सकते हैं - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान उनमें से एक हैं। कार्ड आपको दुकानों के साथ-साथ ऑनलाइन भी त्वरित भुगतान करने की अनुमति देते हैं। ऑनलाइन चेकआउट के समय, आपको बस अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड विवरण दर्ज करना होगा और ओटीपी के माध्यम से लेनदेन को सत्यापित करना होगा। कुछ मोबाइल शॉपिंग ऐप आपको अपने कार्ड विवरण सेव करने की सुविधा भी देते हैं। हालांकि, 30 सितंबर 2022 के बाद ऐसा करना संभव नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टोकनाइजेशन के बारे में कई नोटिस जारी किए हैं। यह एक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के खिलाफ रोकथाम को बढ़ाना है। कार्ड ट्रांज़ैक्शन के टोकनाइज़ेशन के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें और पता करें कि क्या यह आपके ऑनलाइन कार्ड ट्रांज़ैक्शन को सुरक्षित बना सकता है।
पीपीएफ खातों से संबंधित नियमों में 5 प्रमुख बदलाव जो आपको अवश्य पता होने चाहिए।
सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारत सरकार कई योजनाएं प्रदान करती है। इनमें से ज्यादातर योजनाओं के माध्यम से आयकर में छूट प्राप्त होती है। ऐसी ही एक लोकप्रिय योजना जो आपको एकमुश्त रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने की अनुमति देती है, वह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में इस अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय योजना में कुछ बदलाव किए हैं। आइए समझते हैं कि पीपीएफ खातों में लाये गए नए नियम क्या है ।
